सरकार भन्छ ग्याँस पाइएन ? दाउरा लानोस्

सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्याँस उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले दाउरा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उपत्यकालगायत देशभर खाना पकाउने ग्याँस अभाव भएपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दाउरा उपलब्ध गराउने अव्यावहारिक निर्णय लिएको हो ।

मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले ग्याँसको सट्टा दाउरा दिने निर्णय लिएको हो । सचिवहरूले ग्याँस बाँड्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै बरु दाउरा वितरण गर्न सहज हुने देखेर यस्तो निर्णय लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार वैकल्पिक उपायका रूपमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘ग्याँस नभएपछि विकल्पका रूपमा दाउरा अघि सारेका हांै,’ खत्री भन्छन् । सचिवहरूको निर्णयअनुसार जनतालाई आवश्यक पर्ने दाउरा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । वन मन्त्रालयले दाउरा दिने भने पनि कुन मापदण्डका आधारमा कस्ता जनतालाई कति दाउरा दिने भन्ने विषयमा भने सचिव स्तरीय निर्णय मौन छ ।

निर्णयका कारण वन पैदावरमा पर्न सक्ने दबाब र असरलाई व्यवस्थापन गर्दै माग भए दाउरा दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको सरकारको भनाइ छ । दाउरा वितरणको निर्णयसँगै सरकारले जनताको दैनिकी व्यवस्थित बनाउन ब्रिकेट लगायतका वस्तु सहज रूपमा वितरण व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको अभावबाट सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा परेको असरलाई कम गर्न खाना पकाउन उपयोग गर्न सकिने ब्रिकेटलगायत वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई पनि बढावा दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिने,’ सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

डेढ महिनादेखिको तराई मधेस बन्द र भारतीय नाकामा एक साता देखिको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धनको आपूर्ति सहज नभएपछि उपभोक्तालाई आवश्यकताका आधारमा दाउरा उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय लिएको हो ।

सरकारका एक सचिवका अनुसार भारतले ग्याँस नदिएको विरोधको संकेतका रूपमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो । यद्यपि, यो निर्णय लागू हुने सम्भावना कम रहेको तिनै सचिव बताउँछन् ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको पहिचान गरी तिनीहरूका अधिकतम उपयोगका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श थाल्ने निर्णय पनि सचिव स्तरीय बैठकले गरेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा वैकल्पिक ऊर्जाको दीर्घकालीन उपयोगका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता खत्रीले बताए ।

बैठकले गृह सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, अर्थ सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरी आपूर्ति व्यवस्थाको निरन्तर सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले भन्सार सुरक्षा निकाय र अन्य वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न भएका निकायलाई आसन्न दसैं, तिहार, छठलाई मध्यनजर गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

Labels: राजनीति, समाज